काठमाडौं, २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको त्रासदीपूर्ण नरसंहारको करिब १८ वर्षपछि यस घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यस घटनामा मारिएका २७ जना माओवादी कार्यकर्ताका आफन्तहरूले लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आएका थिए।
यस घटनामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा हाल जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धानको दायरामा आउने सम्भावना बढेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि यादवसहित १३० जनालाई यस घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर्याएको थियो र उनीहरूमाथि छानबिन गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा जाहेरी दिए पनि अनुसन्धान अघि नबढेपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रहरी मुख्यालय र गृह मन्त्रालयलाई समेत अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
यस घटनामा तत्कालीन मधेसी मुक्ति मोर्चा र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा झडप भएको थियो। मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा फोरमका कार्यकर्ताको व्यवहारले घटना हिंसात्मक बनेको र ज्यान मार्ने कार्य अपराध ठहरिने निष्कर्ष निकालेको थियो। साथै, घटनाको समयमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रहरी र सम्पर्कमा नभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीका अनुसार अदालतको आदेशपछि अनुसन्धान अधिकृतले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने र आवश्यक परेका खण्डमा शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्नेछन्।
