- हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले सय पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारहरूलाई दिएको छ । यो अधिकार केवल एउटा कानुनी प्रावधान मात्र नभएर शैक्षिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो । यसको मुख्य महत्व भनेको शिक्षालाई स्थानीय परिवेश, संस्कृति, भाषा र आवश्यकतासँग जोड्नु हो । यसबाट बालबालिकाले आफ्नो समुदाय र परिवेशको बारेमा ज्ञान हासिल गर्न पाउँछन् । यसले उनीहरूको सिकाइलाई अझ अर्थपूर्ण र व्यावहारिक बनाउँछ । स्थानीय ज्ञान, सीप र मूल्यमान्यताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्छ ।
अवसरको बेवास्ता ः एक जटिल समस्या
दुर्भाग्यवश, यो महत्वपूर्ण अधिकारलाई अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । सय पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार पाएका धेरै स्थानीय तहहरूले अझैसम्म पाठ्यक्रम बनाएका छैनन् । जहाँ पाठ्यक्रम बनेका छन्, त्यहाँ पनि पाठ्यपुस्तक लेखिएका छैनन् वा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका छन् । पुस्तक लेखिएका ठाउ“मा पनि शिक्षकलाई शिक्षण तालिम दिइएका छैनन् । यसलाई कार्यन्वयन गर्न शिक्षक निर्देशिका बनाइएका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने धेरै स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
यो समस्या बहुआयामिक छ । यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् ः
जनशक्तिको अभाव
स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम विकास गर्न सक्ने विषयविज्ञ वा शैक्षिक जनशक्तिको अभाव छ । पाठ्यक्रम लागू भएको ठाउ“मा पनि पुस्तक लेख्न सक्ने विज्ञ लेखक उपलब्ध हुन सकेका छैनन् ।
प्राविधिक ज्ञानको कमी
पाठ्यक्रम निर्माण र त्यसलाई पाठ्यपुस्तकमा ढाल्ने प्राविधिक ज्ञान र क्षमताको कमी ।
वित्तीय स्रोतको अभाव
पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक लेखन र तालिमका लागि आवश्यक बजेटको कमी छ ।
प्राथमिकताको भिन्नता
स्थानीय सरकारको ध्यान पूर्वाधार विकास जस्ता भौतिक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनु र शिक्षालाई दीर्घकालीन लगानीको रूपमा नदेख्नु ।
राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी ः शैक्षिक सुधारका लागि स्पष्ट भिजन र राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव ।
केन्द्रीकृत मानसिकताको प्रभाव
लामो समयदेखिको केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणालीको अभ्यासका कारण स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकार र भूमिकालाई पूर्ण रूपमा बुझ्न नसक्नु वा प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु ।
यो अवस्थाले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्कने जोखिम बढेको छ । स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन नहुँदा विद्यार्थीहरूले किताबी ज्ञान मात्र सीमित हुन पुग्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा बाधा पुग्छ ।
स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्व
स्थानीय ज्ञानको संरक्षण ः यसले लोपोन्मुख स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी पुस्तान्तरण गर्न मद्दत गर्छ ।
व्यावहारिक सिकाइ ः विद्यार्थीहरूले आफ्नो वरिपरिको वातावरण, भौगोलिक अवस्था, कृषि प्रणाली, स्थानीय पेसा र व्यवसायबारे ज्ञान पाउँछन् । यसले सिकाइलाई किताबी मात्र नबनाई जीवनोपयोगी र व्यावहारिक बनाउँछ ।
सामाजिक सम्बन्धको विकास ः स्थानीय इतिहास, पर्व र परम्पराले बालबालिकालाई आफ्नो समुदाय र समाजसँग जोड्छ, जसले सामाजिक सद्भाव र एकता प्रवद्र्धन गर्छ ।
आत्मनिर्भरता र उद्यमशीलता ः स्थानीय सीप र प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर विद्यार्थीहरूमा सानैदेखि उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न सकिन्छ, जसले भविष्यमा आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्छ ।
सामुदायिक सहभागिता ः स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा अभिभावक, स्थानीय बुद्धिजीवी र समुदायका सदस्यहरूको सहभागिताले शिक्षाप्रति अपनत्वको भावना बढाउँछ ।
सिकाइमा रुचि ः आफू वरपरको परिवेश र आफूलाई सान्दर्भिक विषयवस्तुले विद्यार्थीहरूमा सिकाइप्रति रुचि र जिज्ञासा बढाउँछ ।
स्थानीय सरकारको उदासीनताका कारणहरू
स्थानीय सरकारहरूले यस महत्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नुका पछाडि केही मुख्य कारणहरू छन् ः
अल्पकालीन सोच ः अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कार्यकालमा देखिने र छिटो प्रतिफल दिने भौतिक पूर्वाधारका कामहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ, जसको तात्कालिक दृश्य प्रभाव कम देखिन्छ ।
नीतिगत अस्पष्टता र समन्वयको कमी ः संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि पर्याप्त मार्गदर्शन वा प्रोत्साहनको अभाव हुन सक्छ । साथै, विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको कमीले पनि समस्या सिर्जना गर्छ ।
दबाब र पैरवीको अभाव ः समुदायबाट शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि पर्याप्त दबाब वा सशक्त पैरवीको अभाव हुनु ।
स्रोत परिचालनमा समस्या ः शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको सही परिचालन र सदुपयोग गर्न नसक्नु ।
शैक्षिक सचेतनाको कमी ः जनप्रतिनिधिहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रमको दूरगामी महत्वबारे पर्याप्त सचेतनाको कमी हुनु ।
स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिन के गर्नुपर्छ ?
स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्त्वलाई आत्मसात् गरी यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूले निम्न कदमहरू चाल्नुपर्छ ः
उच्च प्राथमिकता र राजनीतिक प्रतिबद्धता ः शिक्षालाई विकासको मेरुदण्ड मानी यसलाई स्पष्ट राजनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षामा लगानीलाई भविष्यको आधारशिलाको रूपमा हेर्नुपर्छ ।
क्षमता विकास ः स्थानीय सरकारले शैक्षिक विज्ञ, पाठ्यक्रम निर्माता र शिक्षकहरूका लागि तालिम तथा कार्यशालाको आयोजना गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । बाहिरका विज्ञहरूको सहयोग लिन हिचकिचाउनु हुँदैन ।
बजेट विनियोजन ः स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण, पाठ्यपुस्तक लेखन, शिक्षक तालिम र कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता ः पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा स्थानीय शिक्षाविद्, इतिहासकार, संस्कृतिविद्, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
नमूना पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको विकास ः संघीय वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देशनका लागि नमूना पाठ्यक्रम वा निर्देशिका तयार पार्न सक्छन्, जसले स्थानीय तहलाई सहजता प्रदान गर्छ ।
सार्वजनिक चेतना अभिवृद्धि ः स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्वबारे समुदायमा व्यापक चेतना फैलाउनुपर्छ ताकि अभिभावक र समुदायले यसको माग गर्न सकून् ।
नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनः पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ र यसको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
अन्तर–तह समन्वय ः स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच शिक्षाका विषयमा नीतिगत समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्छ ।
स्थानीय पाठ्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अझ समावेशी, व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउन सक्छ । यो केवल किताबी ज्ञानको कुरा मात्र नभएर दिगो विकास र समृद्ध समाज निर्माणको आधारशिला हो । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गरी शैक्षिक रूपान्तरणको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नु अपरिहार्य छ ।