केशवप्रसाद चौलागाईं
२०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार राति ११ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी फाल्गुन २१ गते बिहीबार नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ। यसै समयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथ ग्रहणपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।
केही समयअघि सेप्टेम्बर ८ मा नेपालमा सुरु भएको ‘जेन-जी’ विरोध आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासहित आमूल परिवर्तनको लक्षण देखाएको थियो। भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको नियन्त्रण प्रावधानविरुद्ध सुरु भएको यो आन्दोलन सरकारले युवाहरूमाथि गरेको दमनका कारण ५१ जनाको ज्यान गएको थियो र धेरै घाइते भएका थिए। ऐतिहासिक सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र शीतलनिवासमा भएको आगजनीले आम नेपालीमा निराशा छाएको थियो।
नेपाली सेनाको समयमै भएको प्रयासका कारण शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा सुधार हुँदै गएको छ। युवा विद्यार्थीहरूको बलिदान खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले अन्तरिम सरकार गठन भई राजनीतिक अस्थिरता समाप्त होस् भन्ने सबै नागरिकको चाहना प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथ ग्रहणसँगै पूरा भएको छ। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीपछि नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु भएको छ। संविधानको धारा ६१ उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा भएको यो नियुक्तिले राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्रिपरिषद्ले निम्न क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था गर्दै दिगो शान्ति स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नयाँ व्यवस्थाका आधारहरू
१. स्वराज्य र मेलमिलाप: राजनीतिक आदर्श संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले जनआस्था समेट्न नसकेकाले असन्तुष्टिहरू बढ्दै गएका थिए। ऋग्वेदको भनाइ “आ यद् वामीयचक्षसा मित्र वयं च सुरयः। व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमही स्वराज्ये” अर्थात्, विस्तृत र बहुमतद्वारा जसको पालन हुन्छ, त्यस्तो स्वराज्य शासनमा जनताको भलाइका लागि लागिरहौँ भन्ने आदर्शले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समावेशी समाजको ग्यारेन्टी गर्दछ। सबैले आफ्नो ठान्ने ‘स्वराज्य र मेलमिलाप’ को प्रावधानले स्वदेशमै रहेर मुलुकको सेवा गर्ने भावनाको विकास हुनेछ।
२. भूराजनीतिक सन्तुलन र आर्यावर्त प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा छिमेकी भारत, चीन तथा पश्चिमी राष्ट्रहरूको प्रभाव रहने गरेको स्थितिलाई ‘आर्यावर्त’ को अवधारणाले अलग्याउन सक्नेछ। “आर्यावर्तःपुण्यभूमिरमध्यं विन्ध्य हिमालयो” सूत्रले हिमालयदेखि समुद्रसम्मको सभ्यतालाई भूराजनीतिक सन्तुलनको आधार बनाउनेछ। स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्ने अवस्थाले मुलुकभित्रबाटै निकास प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेछ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) तथा चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) बीचको प्रतिस्पर्धामा समेत सन्तुलन र समन्वय गर्दै विकासका काममा सहयोगी बन्नेछ।
३. सुशासन र समृद्धि: आन्दोलनको आधार भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको आन्दोलनलाई सुशासनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा अभ्यासमा ल्याउनु आवश्यक छ। ‘स्थानीय तह: कार्यसम्पादन तथा सुशासन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै समृद्धिमा पुग्न प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। ‘Province and Local Government Support Program’ दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको भएता पनि भ्रष्टाचारको सिकार भएको छ। धार्मिक समुदायको सहयोगमा सुशासनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नैतिक बलसमेत प्राप्त भई परिवर्तनको औचित्य प्रमाणित हुनेछ।
४. सांस्कृतिक कूटनीति र सौम्य शक्ति दुई ठूला राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा रहेको सानो मुलुक नेपालले पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, जनकपुर र सर्वोच्च शिखर सगरमाथाजस्ता सांस्कृतिक कूटनीतिक र सौम्य शक्तिको आधारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि गर्न सक्नेछ। मुलुकको प्रभाव र धार्मिक पर्यटनको वृद्धिबाट समृद्धिमा पुग्नसमेत सहयोगी हुने भएकाले यसको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ।
सम्भावित द्वन्द्व र समाधानका उपाय
क) धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध हिन्दुराष्ट्र समर्थकहरूको आन्दोलन र हिंसा। ख) पहिचान तथा आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलन र हिंसा। ग) एक मधेस प्रदेशका लागि हुन सक्ने आन्दोलन र हिंसा। घ) नेपाललाई प्रभावमा राख्न भारत र चीनबीचको द्वन्द्व र हिंसा। ङ) तिब्बतको स्वतन्त्रताका लागि पश्चिमी शक्तिहरूबाट हुन सक्ने प्रयास र उत्पन्न हुने द्वन्द्व। च) धर्म परिवर्तन र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रवादीहरूबाट हुन सक्ने आन्दोलन र हिंसा।
यस्ता सम्भावित द्वन्द्वहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न ‘स्वराज्य र मेलमिलाप’ अभियानलाई सबै क्षेत्रबाट अगाडि बढाउनुपर्नेछ।
संविधान संशोधनको आवश्यकता
संविधान संशोधन गर्ने समझदारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भई संयुक्त सरकार सञ्चालन भइरहेको भएता पनि संविधान संशोधन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ घटनाक्रमले दलहरूलाई पनि राहत दिएको हुनुपर्छ। आरक्षण प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, निष्पक्ष र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्रप्रमुख, खर्चिलो शासकीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताको स्थानमा हिन्दुराष्ट्र जस्ता विषयमा बृहत् छलफल र सुधारको खाँचो रहेको छ। विज्ञ तथा अभियन्ताहरूसँग सहकार्य गर्दै उत्तम संविधानको निर्माण प्रमुख दायित्व हो।
यसका लागि थिङ्कट्याङ्क संस्थाहरूसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। यसका लागि हामी तयार छौं ।
interreligious@gmail.com
लेखक सेन्टर फर डायलग,डाइनामज्मि एण्ड डेभलपमेन्टका अध्यक्ष हुन्
