काठमाडौं- नेपालमा सामाजिक सञ्जालको नियमन र दर्ताको विषय अहिले चर्को बहसको केन्द्रमा छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै दिएको अभिव्यक्तिले सरकारको मुख्य चासो ‘कर’ नभई ‘नियन्त्रण’ रहेको स्पष्ट पारेको छ। उनले भनेका छन्, “कर तिरेर मात्रै हुँदैन। पहिलो कुरो त हामीले हाम्रो मुलुकमा कर तिरेछ कि तिरेको छैन भन्ने आधारमा सामाजिक सञ्जालको रजिस्ट्रेसन गर्न खोजेका होइनौं।”
मन्त्रीको यो भनाइले सरकारको कदमको अन्तर्यमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरेर राजनीतिक र सामाजिक नियन्त्रण कायम राख्ने मनसाय लुकेको देखिन्छ।
‘सामाजिक सद्भाव’को आवरणमा मुख थुन्ने प्रयास
मन्त्री गुरुङले अगाडि थपे, “सामाजिक सञ्जालले गर्ने चाहिँ जे-जे अपराधको कुराहरू छन् नि, ती कुरा बढेर हाम्रो राजनीतिमा, हाम्रो अर्थनीतिमा, हाम्रो चाहिँ तपाईंको सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा, हाम्रो सामाजिक सद्भाव, हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक सहिष्णुतामा जे खालको खलल पर्ने काम गरेको छ, त्यसको लागि चाहिँ तिनिहरूको नियमन हुनुपर्यो।”
मन्त्रीको यो भनाइले सामाजिक सद्भावको हवाला दिएर सरकारले आफूविरुद्ध हुने आलोचनालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ। सरकारले आफ्नो आलोचना, भ्रष्टाचार र कमजोरीलाई सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने आवाजलाई ‘खलल’ का रूपमा चित्रण गरेको देखिन्छ। यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्छ, किनकि सरकारले कुनै पनि आलोचनालाई ‘सामाजिक सद्भाव बिथोलेको’ भनी व्याख्या गर्न सक्छ।
अदालतको फैसलालाई ‘ढाल’ बनाउने रणनीति
मन्त्री गुरुङले सरकारको यो कदम सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक फैसलाको कार्यान्वयन भएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, “सिधाकुरा डट कमले अदालतको बारेमा के-के लेखेछ? अदालतको मानहानी भयो भनेर चाहिँ एउटा व्यक्तिले अदालतमा मुद्दा हाल्यो… अनि त्यसमा चाहिँ अदालतले फैसला गर्दाखेरि उसले के भन्यो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरू सबै… सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ दर्ता हुनुपर्छ।
त्यस्तो चाहिँ भएन भने, दर्ता हुन आएन, अब गैरकानुनी ढङ्गले चल्न थाल्यो भने त्यसलाई बन्द गर भनेर उसले हामीलाई चाहिँ निर्देशात्मक फैसला गर्यो सर्वोच्चले। त्यही फैसला कार्यान्वयनको नाउँमा, केरे कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले २०८२ साल भदौ ९ गते सामाजिक सञ्जालहरूलाई आह्वान गर्ने, दर्ताको लागि ।”
यसले सरकारलाई आफ्नो कदमलाई कानुनी वैधता दिनका लागि अदालतको फैसलाको सहारा लिएको देखाउँछ। जबकि, यस्ता निर्णयहरूमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सरकारको नियन्त्रणमुखी नियतको बीचमा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।
‘अहंकार’ र ‘राजनीति’को आरोप
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता नहुनुलाई उनीहरूको ‘अहंकार’ र नेपालको कानुन नमान्ने प्रवृत्ति भएको आरोप लगाएका छन्। “केही देखाएनन्। त्यो त अहंकार हो उनीहरूको। यो अहंकार हो, यो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सरकारको नीति ऐनकानुन संविधान नमान्ने भन्ने कुरा हो…।”
उनले हालै मोनेटाइजेसन (मुद्रीकरण) लागू भएको बेला गरिएको प्रतिबन्धको आलोचनालाई ‘राजनीति’ भनेर खारेज गरेका छन्। उनले भने, “त्यो त्यसले राजनीति गरेको हो। अहिले अब बन्दको मुखमा आएपछि मान्छेहरू भ्रममा छन । यिनिहरू चाहिँ राजनीति गरिरहेको छ। सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरिरहेको छ। किनभने पैसा कमाउने चाहिँ हाम्रो युवाले पैसा कमाउने भयो… तिनीहरूलाई उकास्नको लागि यो गरेको।”
यी सबै भनाइहरूले सरकारको मूल ध्येय सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्नु रहेको स्पष्ट पार्छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याउने र सरकारको आलोचना गर्ने नागरिकलाई मौन पार्ने जोखिम बढेको छ।
वेदान्त दृष्टि
नेपाल सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्ने प्रयास केवल कर संकलनको विषयमा सीमित छैन; यो गहिरो नियतको संकेत हो । राज्यद्वारा आलोचना र स्वतन्त्र विचारलाई नियन्त्रण गर्ने आकांक्षा हो । सञ्चार मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक एकतालाई खलल पुर्याएको दाबी गर्दै नियमनको आवश्यकता औंल्याएका छन्। तर वेदान्त दृष्टिकोणले यस्तो हस्तक्षेपलाई आत्मस्वतन्त्रताको दमनको रूपमा हेर्छ । आत्मा स्वतन्त्र, चेतनशील र विवेकी हो । यसको अभिव्यक्ति रोक्नु भनेको आत्मज्ञानको विरोध गर्नु हो। जब राज्यले आलोचनालाई ‘सद्भाव बिथोल्ने’ भनेर मौन गराउन खोज्छ, त्यो विवेकको अपमान हो, र वेदान्तले यस्तो अवस्थालाई ‘अविद्या’को परिणाम ठान्छ ।
अदालतको फैसलालाई ढाल बनाएर सरकारले आफ्नो नियतलाई वैधता दिन खोज्नु, वेदान्तीय न्यायबोधसँग मेल खाँदैन। वेदान्तमा न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, सत्य र विवेकमा आधारित सन्तुलन हो। मन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई ‘अहंकारी’ भनेका छन्, तर वेदान्त भन्छ—सत्ताको अहंकार, आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति, र धर्मको नाममा नियन्त्रणको प्रयास सबै अधर्मका रूप हुन्। धर्म भनेको सत्य, सहिष्णुता र विवेक हो—न कि डरको औजार। वेदान्त दृष्टिकोणले स्पष्ट देखाउँछ कि यस्तो नियमन आत्मस्वरूपको अपमान हो, र नागरिक स्वतन्त्रताको संकुचनले समाजलाई अन्धकारतर्फ लैजान सक्छ। सत्यको खोज, विवेकको अभ्यास, र आत्मस्वतन्त्रताको रक्षा नै वेदान्तको मूल सन्देश हो।
