नयाँ सहरको रुपरेखा: कस्तो हुँदैछ देशको भौतिक भविष्य ?

ज्ञानेन्द्र राज देवकोटा

काठमाडौ, भदौ ८ गते ।

नेपालमा निर्माणको तीव्रता बढ्दैछ, शहरीकरणको द्रुत गतिमा हुँदैछ। अहिलेको आवश्यकता भनेको आधारभूत पूर्वाधार, विशेष गरी बाटोको निर्माण र विस्तार हो। यस्ता पूर्वाधारसँगै जाने संरचनाहरू निर्माणमा स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारको प्राथमिकता देखिन्छ। तर, यी संरचनाहरूको व्यवस्थापन जस्तै बाटो, खानेपानी, र ढलको निर्माण समयमै सक्नु चुनौतीको विषय बनेका छन्।

काँठ क्षेत्रका पुराना बस्तीहरूमा जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ, र त्यहाँ हुने संरचना निर्माणमा ठूलो लगानी भइरहेको छ। यस्तो लगानीको प्रतिफल राज्यले पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ, र त्यस्ता कामहरू सुरक्षित र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित निजी व्यवसायीहरूले यसबाट प्रत्यक्ष लाभप्राप्त गर्न सक्दछन् सँगसँगै राज्यको निर्माण क्षमताको विकासले दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय हितमा योगदान दिन सक्छ।

अनौपचारिक क्षेत्रको वर्चस्व र क्षमतागत खाडल

निर्माण उद्योगमा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रको वर्चस्व रहेको छ, जसले गर्दा गुणस्तर नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ। यद्यपि ऐन, नियम र उपकरणहरू सैद्धान्तिक रूपमा पर्याप्त छन्, व्यवहार तथा कार्यान्वयनमा अनेक समस्या देखिन्छन्। परम्परागत प्रविधिहरू हराउँदै गएका छन्, र आधुनिक जीवनशैलीको मागअनुसार नयाँ प्रविधिहरू आएको भए पनि, तिनको नियमन, गुणस्तर परीक्षण, र निगरानी गर्ने क्षमताको विकास हुन सकेको छैन।

| अनौपचारिक क्षेत्र र ठूला व्यवसायीबीचको क्षमतागत खाडल, कार्यकुशलता, र स्रोत-साधनको पहुँचको फरक नै मुख्य समस्याको रुपमा देखा परेकोछ।

अहिले ठूला निर्माण कार्यहरूमा दर्ता भएका व्यवसायिक कम्पनीहरूले ठेक्का प्रणालीमार्फत काम गर्दै आएका छन्। तर साना कार्यहरू धेरैजसो अनौपचारिक रूपमा, दर्ता नगरी गरिन्छन्। व्यावसायिक संरचनामा भएको काममा केही हदसम्म गुणस्तर नियमन प्रणाली लागू हुन्छ र ती कम्पनीहरूले राज्यको राजस्व प्रणालीमा पनि योगदान दिन्छन्।

त्यसैले गुणस्तर कायम राख्न र निर्माण व्यवसायलाई औपचारिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न राज्यको सक्रियता आवश्यक छ। केवल व्यवसायीहरूबाट मात्र होइन, राज्यको नीतिगत र कार्यान्वयन तहबाट पनि ठोस प्रयास हुनुपर्छ।

जनविश्वासको सङ्कट र उपभोक्ता समितिको हावी

आज सर्बसाधारणमा एक भ्रम फैलिएको छ, ठेक्कामार्फत निर्माण गर्दा खर्च त धेरै हुन्छ, र गुणस्तर पनि कमजोर हुन्छ। यस किसिमको धारणाले व्यवसायिक निर्माण पद्धतिप्रति जनविश्वास घटाएको छ। अर्को तर्फ, ठूलो श्रम शक्ति खर्चेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका व्यवसायिक फर्महरू पारदर्शी ठेक्का प्रक्रियाबाट वञ्चित भएका खबरहरू बारम्बार सुनिन्छन्। ठेकेदारलाई दोष दिने प्रवृत्ति व्यापक छ। बिषेश गरि ठेक्कामा लगाउँदा काममा हुँदै आइको ढिलाइ, गुणस्तरमा कमी, मिलोमतो आदिका कारण निर्माण ब्यबसायिलाइ समाजले हेर्ने नजर नकारात्म देखिन्छ।

| सम्पूर्ण निर्माण कार्यमध्ये थोरै अंश मात्रै व्यवस्थित व्यवसायिक फर्ममार्फत भइरहेको छ। बाँकी धेरैजसो कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत, व्यक्तिगत रूपमा, वा साना–अनौपचारिक उप–ठेकेदारहरूमार्फत हुँदै आएका छन्।

यथार्थमा हेर्दा, सम्पूर्ण निर्माण कार्यमध्ये थोरै अंश मात्रै व्यवस्थित व्यवसायिक फर्ममार्फत भइरहेको छ। बाँकी धेरैजसो कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत, व्यक्तिगत रूपमा, वा साना–अनौपचारिक उप–ठेकेदारहरूमार्फत हुँदै आएका छन्। महानगरहरूमा समेत सडक, घर, ढल, खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समिति वा निजी उपभोक्ताबाट हुने प्रवृत्तिले गुणस्तर मात्र होइन, पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहिता पनि कमजोर बनाएको छ।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ; साना फर्महरू किन यी साना काम गर्न चाहँदैनन्? किन उनीहरू सफल हुन सकेनन्? यो व्यवसायमा ठूलो फर्मको हावी भएर हो वा जनस्तरमा विश्वासको अभाव हो कि?

दिगो विकासका लागि वैकल्पिक मार्ग

विश्वभर अब स्वतःनिर्माणलाई निरुत्साहित गर्दै दिगो र व्यवस्थापनयुक्त निर्माणतर्फ बढिने ट्रेन्ड छ। तर, नेपालमा अझै उपभोक्ता समिति र व्यक्तिगत निर्माण प्रणाली हाबी छ। यसले न त अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सकेको छ, न त निर्माण व्यवसायको संस्थागत विकास भएको छ।

कमसेकम, शहरी विकास सम्बन्धी कामहरू व्यवस्थित व्यवसायिक फर्ममार्फत गराउन सके, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुनेछ। यसको थालनी चरणबद्ध गर्न सकिन्छ; पहिलो चरणमा, बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर बनाइने घर तथा संरचना व्यवसायिक फर्ममार्फत बनाउन बाध्य गरिनुपर्छ।

साथै, दर्ता भएका व्यवसायीहरूलाई उचित मूल्याङ्कन र क्षतिको पहिचान गर्न पनि आवश्यक छ।

हाल सरकारी, प्रादेशिक वा स्थानीय निकायका ठेक्का काम व्यवसायीमार्फत गराउने भनिए पनि व्यवहारमा उपभोक्ता समिति मार्फत धेरै काम हुँदै आएका छन्।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्र—जस्तै घर निर्माण, प्लटिङ, पर्खाल निर्माण, इन्टेरियर, आदि कार्यहरू—समेत अनौपचारिक क्षेत्रबाट नै भइरहेका छन्। यसले दर्ता भएका व्यवसायीहरू बेरोजगारझैँ बनेका छन् र गुणस्तर कायम राख्न चुनौती थपिएको छ।

| अहिले हामी विप्रेषणको अनौपचारिक प्रवाह कति घाटा गराउँछ भनेर चिन्ता गर्छौं, तर निर्माण क्षेत्रको अनौपचारिकता कति घातक छ भन्ने विश्लेषण छैन।

औपचारिक संरचनामा ल्याउने अनिवार्यता

हाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा लगभग १७,००० व्यवसायी दर्ता भए पनि अझै धेरै व्यवसायी औपचारिक संरचनामा आउन सकेका छैनन्। यो स्थितिलाई सुधार्न, औपचारिक व्यवसायमार्फत निर्माण कार्य गराउन अनिवार्य गर्नुपर्छ।

विशेष गरी महानगरहरूमा वित्तीय संस्थाको सहयोगमा भएका संरचनात्मक कार्यहरू केवल दर्ता फर्ममार्फत गरिनुपर्छ। निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आफ्ना सदस्यहरूको विशेषज्ञता र क्षमता समेटिएको वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्माण क्षेत्रलाई समन्वय गर्न एउटा स्वतन्त्र निकाय वा काउन्सिलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा दिगो र संस्थागत निर्माण उद्योगको मार्गचित्र तयार पार्न सक्छ।

देवकोटा वास्तुकलाविद् हुन