ज्ञानेन्द्रराज देवकोटा
सानो छँदा मेरी आमा बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो— “आगो, पानी र कानुन कहिल्यै हातमा नलिनु।“ आगोले पोल्छ भन्ने त बुझ्थेँ, तर पानीले के पोल्ला भनेर सोच्दथेँ। कानुन भनेको के हो, त्यो बेला थाहा थिएन। तर समयसँगै बुझ्दै गएँ—पानी कहिलेकाहीँ मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ, अनि त्यो भयावह हुन्छ। कानुन त झन् गहिरो र गुह्य रहेछ।
खोला किनारका साना भू–भागलाई कानुनी कागजमा ठूला जग्गामा परिणत गर्नेहरूलाई म बाल्यकालमा ठूलै मान्छे ठान्थेँ। तर पछि थाहा पाएँ, त्यो “ठूलोपन“ भित्र कति ठूलो विसंगति लुकेको रहेछ।
विसं २०५२ मा नेपालमा वास्तुकलाको स्नातक तहको पढाइ सुरु भयो। म पनि त्यसैको पहिलो ब्याचको विद्यार्थी। त्यसपछि काठमाडौंदेखि देशका अन्य सहरसम्म खोला किनारका भू–भागमा घर, विद्यालय, अस्पताल, आवासीय संरचना निर्माणमा सानो–ठूलो मेरो पनि योगदान भयो होला। त्यो बेला विकासलाई ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्यो। तर आज, आफैंले बनाएको शहरी परिदृश्य हेर्दा आफैंलाई प्रश्न गर्छु—के साँच्चिकै त्यो विकास नै हो र ?
शहरी विकास र प्राकृतिक नदीको द्वन्द्व
प्रकोपलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन। तर क्षति कम गर्ने प्रयास सधैं गर्नैपर्छ। विगतका गल्तीमाथि मात्र दोषारोपण गर्नुको सट्टा, “अब के गर्ने?“ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ।
आज खोला र नदीहरू आफ्ना पुराना किनारा र प्राकृतिक बाटोहरू फर्काउन मागिरहेका जस्ता लाग्छन्। तर हामीलाई पनि विकास चाहिएको छ। विकास देखाउन रातारात केही नगरे सामाजिक सञ्जालमा “नेपालमा विकास भएन“ भनेर आलोचना सुरु हुन्छ। हामी सांघाई, दुबई, लन्डन वा न्यूयोर्कको उदाहरण दिँदै विकासको मोडेल खोज्छौँ, तर कहिल्यै सोच्दैनौँ—काठमाडौं पहिले कसरी विकास भयो र?
मल्लकालसम्म काठमाडौंका बस्तीहरू प्रायः उचाइमा बस्ने गर्थे। खोला किनार र होचो भू–भागलाई बसोबासका लागि प्रयोग गरिँदैनथ्यो, जसले बाढीबाट हुने क्षति न्यून राख्थ्यो। खोला किनारमा सिँढी बनाएर नदीलाई नियन्त्रण गर्ने र नदीसँगको सम्बन्ध जोगाउने प्रयास हुन्थ्यो । नदी किनार स्थायी बसोबासका लागि होइन, धार्मिक क्रियाकलाप वा अस्थायी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुन्थ्यो । नदीका उद्गम स्थललाई धार्मिक महत्व दिइन्थ्यो र तिनीहरूको संरक्षणलाई धर्मकै हिस्सा मानिन्थ्यो ।
तर आज, नदीका उद्गम स्थलमै खनिज उत्खनन, बालुवा र ढुंगा झिक्ने कार्यले प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ। खोला किनारमा साँघुरा र अग्ला पर्खाल उठाएर पानीलाई मानिसबाट टाढा राख्ने प्रयास भइरहेको छ । तर पानीलाई बाँधेर राख्न सकिँदैन । ऊ अन्ततः आफ्नो बाटो खोज्छ ।
बाढी जोखिम र शहरी योजना
काठमाडौं उपत्यकाको बाढी जोखिम नक्साङ्कन अझै व्यवस्थित रूपमा भएको छैन । कुनै पनि विकास योजनामा बाढी जोखिम मूल्यांकन गर्ने अभ्यास छैन । हामीले नदीको जलमार्गमै सडक बनाइरहेका छौँ, बाढी मैदानमै आवासीय कोलोनी उठाउँदैछौँ । हामी अनिच्छुक रूपमा विपद्को प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ—जुन २०८१ असोज १२ मा ठोक्कियो पनि ।
लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बाढी जोखिम न्यूनीकरणको आवश्यकताको वकालत हुँदै आएको छ। नक्साङ्कनको केही प्रयास पनि भएका छन् । ग्रेटर काठमाडौं मेट्रो रेल प्रवद्र्धन समूहको पहलमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग मिलेर पाटन–लगनखेल क्षेत्रको पाइलट बाढी जोखिम नक्साङ्कन एउटा उदाहरण हो । तर यस्ता प्रयास सम्पूर्ण उपत्यकाका लागि आवश्यक छन् । केवल नक्सा बनाउनु होइन, कार्यान्वयन पनि अत्यन्त जरुरी छ ।
हालै सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका लागि विभिन्न निर्देशन दिएको छ। तर महानगरपालिका र अन्य निकायहरूले ती आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेका छन्। उल्टै, नक्सा पास रोकेर, ऋण नदिएर, जनतालाई आतंकित पार्ने काम भने हतारमा भइरहेको छ।
महानगरपालिकाले खोला, राजकुलो वरपर २४, २६, ३२ मिटरको मापदण्ड लागू गरेको छ। तर पुराना नक्सा हेर्दा, भित्री बस्तीमा खोल्सा र राजकुलो कहाँ–कहाँ फैलिएको छ भन्ने कुरा झन् पेचिलो देखिन्छ। पछिल्लो समय, जलवायु परिवर्तन अन्तरसरकारी प्यानल (जसले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिक मूल्याङ्कन तयार गर्छ) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसम घटना बढी आवृत्तिमा आउने सम्भावना छ। यसको अर्थ, अबको शहरी योजना विगतको वर्षा डेटा मात्र होइन, भविष्यका चरम परिदृश्यलाई समेत मध्यनजर राखेर तयार गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेका लागि हामीले गर्नुपर्ने केही आवश्यक काम यस्ता छन्, जुन साना लाग्न सक्छन्, तर कार्यान्वयन गर्न सकिए ठूलो परिणाम दिन सक्छन्।
उदाहरणका लागि—
वर्षा पानी संकलन र सोक पिट (क्यबप एष्त) लाई अनिवार्य बनाउने।
नदीमाथि थुप्रिएको माटो हटाउने।
पुराना घाटदेखि घाटसम्म नदी क्षेत्र खुला गर्ने।
नदीमाथि बनेका बाटाहरू हटाउने वा पानी सोस्ने किसिमका संरचना निर्माण गर्ने।
पुरानो स्वरूपमा नदीलाई फर्काउन सकियो भने बागमती सभ्यता र हाम्रो संस्कार बचाउने प्रयास सफल हुन सक्छ। कतिपय शहरहरूले हरियाली करिडोर (न्चभभल ऋयचचष्मयच) को अवधारणा लागू गरेका छन्। यसले नदी किनारलाई हरियाली मार्गमा बदल्छ, जसले बाढी नियन्त्रण मात्र होइन, शहरलाई शीतलता पनि दिन्छ। काठमाडौंका लागि पनि यस्ता हरित करिडोर विचारणीय हुन सक्छन्।
विपद् कसैलाई छोड्दैन
अहिले खोलाको दायाँबायाँ मापदण्डमा परेका संरचना मात्र होइन, मापदण्डमा नपरेका बस्तीहरू पनि सुरक्षित छैनन्। पचास वर्षमा एक पटक आउने विपद्ले सुनका महलमा बस्नेहरूलाई पनि छोड्दैन। बागमती र विष्णुमती किनारका बासिन्दाहरू मापदण्डका पीडित भइरहेका छन्। तर कर्मनाशा खोला, गोदावरी खोला, नख्खु खोला, धोबी खोलाले पनि उपत्यका डुबाउन सक्छन् भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन।
२०८१ असोज १२ को बाढी र डुबानले भर्खरै चेतावनी दिएको छः
टिकाभैरवको मन्दिर बग्यो।
बैतरणीधाम बग्यो।
पनौतीमा दर्जनौं घर बग्यो।
देशभर दर्जनौं पुल बग्यो।
मुलकोट रिसोर्ट बग्यो।
कुलेश्वर, बल्खुजस्ता ठाउँहरूको नाम नै खोला क्षेत्रको पहिचान हो। हाम्रा पुर्खाहरू पहाडमा घर बनाउँथे, खोला किनार खेतीका लागि राख्थे। तर राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र भू–माफियाको गठजोडले खोला किनार कब्जा गर्ने, मिच्ने, बेच्ने अनि घर बनाउने क्रम बढायो। अनि “माफिया मापदण्ड“ ल्याएर डुबानबाट बचाउने बहानामा लुटतन्त्र चलायो।
विकास – के साँच्चै विकास हो ?
हामी विकासको नाममा एकोहोरो दौडिरहेका छौँ। तर विकास के हो? के होइन? यसबारे बहसै भएको छैन।
शहरी बस्तीहरू कस्ता बनेका छन्? नदी र खोलाका सीमा सधैं घटेका छन्, तर सडकका मापदण्ड भने बढेका छन्। किन? जति “विकसित“ भनिएको शहर, उति माटो ढलानले ढाकिएको हुन्छ। माटो छैन भने पानी सतहमा सिधै बग्छ, जसले ठूलो बाढी निम्त्याउँछ।
अब काठमाडौं उपत्यकामा माटो गमलामा मात्रै सीमित हुने दिन टाढा छैन। त्यो गमला पनि सिरेमिक, सिमेन्ट वा फलामको हुनेछ। हामी माटोबाट डराउन थालेका छौँ, पन्छिन थालेका छौँ। विश्व बैंक (२०२२) को एक अध्ययनका अनुसार, शहरी विकासमा “Nature–based Solutions“ अर्थात् प्रकृतिमा आधारित समाधानले बाढीको जोखिम ३०–४०% सम्म कम गर्न सक्छ। काठमाडौंले यस्ता उपायलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र चुनौती
सर्वोच्च अदालतले हालै नदी किनारको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई ४ मिटरबाट १० मिटर, अन्ततः थप २० मिटरमा विस्तार गर्ने आदेश दिएको छ। यसले कानुनी, वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक धेरै प्रश्न खडा गरेको छ। मुख्य प्रश्नहरू यस्ता छन्:
वैज्ञानिक आधारः २० मिटर किन आवश्यक भयो? कुनै हाइड्रोलोजिकल अध्ययन छ? यसमा घटाउने वा बढाउने गर्दा के फरक पर्छ?
सामाजिक–आर्थिक असरः हजारौँ मानिस विस्थापित हुनेछन्। उनीहरूको क्षतिपूर्ति कसले दिने?
कानुनी स्पष्टताः संविधानले सम्पत्ति अधिकार दिन्छ। के यसले त्यो उल्लंघन गर्छ?
वातावरणीय प्रभावः २० मिटरले के फरक पार्छ? के त्यति नै ठूलो फाइदा छ?
सार्वजनिक परामर्शः जनतासँग परामर्श बिना निर्णय भयो कि?
न्यायिक समीक्षाः अदालतले यस्ता आदेशमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या गरेको छ कि छैन?
दीर्घकालीन आर्थिक असरः विकास रोकिँदैन कि? वैकल्पिक विकास मोडेल के छन्?
सत्य के हो भने, बाढी नियन्त्रण र वातावरण संरक्षण अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्। तर कुनै पनि निर्णय पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। विकासका नाममा राज्यले नागरिकको सम्पत्ति अधिकार हनन गर्नु हुँदैन। कानुनी रूपरेखा स्पष्ट हुनुपर्छ। जनताले न्याय पाउनैपर्छ।
यससँगै, अर्को प्रश्न अझै बाँकी छ—
विनाश रोक्ने उपाय के हो? किन हामीले नदीको बहाव क्षेत्रमा बस्ती सार्दै गयौँ? अब पनि त्यही क्षेत्रमा थप बस्ती बनाउने हो?
निष्कर्ष
विकास र विपद्को कथा केवल काठमाडौंको होइन, सम्पूर्ण नेपालको कथा हो। खोला र नदीसँग हाम्रो सम्बन्ध केवल भौतिक होइन—सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भावनात्मक पनि हो। खोला, नदीहरू हाम्रो सभ्यता र संस्कार हुन्। तिनीहरूलाई ढल, गल्छी वा पर्खालमा सीमित गर्ने सोचले हामी आफैंलाई खतरा निम्त्याउँदैछौँ।
अब समय आएको छ—विकासलाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने। शहरी विकासको नाममा प्रकृतिको हत्या नगरौँ। प्रकृतिलाई उसको ठाउँ फर्काइदिऔं। अनि विकासलाई यस्तो बनाऔँ, जसले मानिस मात्र होइन, प्रकृतिको पनि अस्तित्वलाई सम्मान गरोस्।
र, खोला–नदीका शब्दमा भन्नुपर्दा—
नदी हुँ म,
स्वतन्त्र रूपमा बग्न चाहन्छु ।
म प्राकृतिक हुँ,
जनताको जग्गा मलाई चाहिँदैन ।
मलाई थप भू–भाग चाहिँदैन ।
मलाई मेरो सीमाना,
मेरो साविक बाटो फर्काऊ ।
मैले कसैलाई विस्थापित गरेको छैन,
डुबाएको छैन ।
मानिसहरू नै मलाई छेक्न आएका हुन् ।
घर, बाटो, पसल र संरचना
मेरो भू–भागभित्र पसेका हुन् ।
मलाई मेरो ठाउँमा बग्न देऊ ।
स्रोतहरूः
GKV-MRP (2023)
SCN (2024)
IPCC (2023). Sixth Assessment Report.
World Bank (2022). Nature-Based Solutions for Urban Flood Risk Management.
लेखक वरिष्ठ वास्तुविद् तथा योजनाविद् हुन्
