अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै अनुदान होइन — यो जनताको जन्मसिद्ध अधिकार हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको यो अधिकारलाई ‘दर्ता’ नामक बहानामा बन्द गर्ने दुस्साहस, लोकतन्त्रको आत्मामा विष घोल्ने कार्य हो।
सामाजिक संजाल आजको युगको चौतारी हो — जहाँ नागरिकले प्रश्न गर्छन्, अनुभव बाँड्छन्, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँछन्। यस चौतारीलाई बन्द गर्ने प्रयास, जनताको मुखमा ताल्चा लगाउने मात्र होइन, चेतनालाई बन्धक बनाउने षड्यन्त्र हो।
सरकार आलोचना सहन सक्दैन। प्रश्न उठाउने नागरिकलाई ‘अवज्ञाकारी’ ठहरिन्छ। अनि सामाजिक संजाललाई बन्द गरेर जनताको आवाज कुचल्ने योजना बनाउँछ — यो तानाशाहीको पूर्वाभ्यास हो।
यो निर्णय केवल एक नियमको पालना गराउने नाममा आएको होइन, यो जनताको आत्मसम्मानमाथि प्रहार हो। यो संकेत हो — कि सत्ताले अब संवाद होइन, नियन्त्रण खोज्दैछ।
हामी लेख्छौं, किनभने हामी सचेत छौं।
हामी बोल्छौं, किनभने हामी डराउँदैनौं।
हामी साझा गर्छौं, किनभने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं।
यो आवाज बन्द गर्न खोज्नेहरूसँग सम्झौता हुँदैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु अब केवल अधिकार होइन, कर्तव्य हो।
सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णयको स्पष्ट विरोध गरौं — किनभने चुप लाग्नु अब अपराध हो।
